नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदमों के बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। अधिकांश लोग अब नकद लेन-देन की बजाय UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में यह खबर सामने आई कि 2025 से UPI ट्रांजैक्शन्स पर चार्ज लगाया जा सकता है। यह खबर तेजी से वायरल हो गई, जिससे आम जनता में चिंता बढ़ गई। लेकिन क्या वास्तव में फ्री UPI खत्म हो रहा है? आइए, जानते हैं सच्चाई।
क्या 2025 से फ्री UPI पर टैक्स लगेगा?
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 1 अप्रैल 2025 से ₹2,000 से अधिक के UPI लेन-देन पर 1.1% टैक्स लगाया जाएगा, खासकर जब यह ट्रांजैक्शन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि, इस पर आधिकारिक सरकारी पुष्टि नहीं मिली है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अब तक इस तरह के किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की है। यदि भविष्य में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी NPCI और RBI की वेबसाइटों (www.npci.org.in और www.rbi.org.in) पर उपलब्ध होगी।
UPI से जुड़े नए नियम 2025 में लागू होंगे
हालांकि, UPI को लेकर कुछ बदलाव पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं, जिनका असर 2025 से दिखेगा।
- UPI 123PAY की सीमा बढ़ी
- 1 जनवरी 2025 से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI 123PAY के माध्यम से ट्रांजैक्शन लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है। इससे छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। (NPCI नोटिस)
- UPI ट्रांजैक्शन आईडी के नए नियम
- 1 फरवरी 2025 से UPI ट्रांजैक्शन आईडी में @, *, &, %, $ जैसे विशेष वर्णों (special characters) का उपयोग करने वाले लेन-देन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। (RBI दिशानिर्देश)
- UPI LITE के नए फायदे
- 1 अप्रैल 2025 से UPI LITE उपयोगकर्ता अपने बचे हुए पैसे को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। पहले यह संभव नहीं था। (NPCI UPI LITE अपडेट)
UPI चार्ज से जुड़ी अफवाहें क्यों फैलीं?
UPI को लेकर अक्सर अफवाहें फैलती हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही सरकार और बैंकिंग संस्थानों की ओर से कई बदलाव किए जाते हैं। पिछले साल भी इसी तरह की अफवाहें उड़ी थीं कि सभी UPI पेमेंट्स पर 1% चार्ज लगेगा। बाद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि UPI पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। (वित्त मंत्रालय का बयान)
UPI चार्ज पर सरकार का रुख
भारत सरकार और NPCI ने कई बार कहा है कि UPI को मुफ्त और सुलभ बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। यदि भविष्य में किसी तरह का चार्ज लगाया जाता है, तो सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क लागू करने की योजना नहीं है। बल्कि सरकार डिजिटल भुगतान सेवा को और मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।
UPI पर टैक्स से आम आदमी पर क्या असर होगा?
अगर भविष्य में UPI ट्रांजैक्शन्स पर टैक्स या चार्ज लगाया जाता है, तो आम लोगों को इसके कुछ संभावित प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है:
- छोटे दुकानदारों और व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
- ग्राहक नकद भुगतान की ओर वापस जा सकते हैं।
- डिजिटल इंडिया के तहत बिना कैश वाली अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) को झटका लग सकता है।
UPI के भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं?
भारत में डिजिटल पेमेंट का भविष्य उज्ज्वल नजर आ रहा है। RBI और NPCI समय-समय पर नए फीचर्स जोड़ रहे हैं, जिससे UPI को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके।
2025 में संभावित नए फीचर्स:
- UPI Tap & Pay: जल्द ही UPI ट्रांजैक्शन को NFC टेक्नोलॉजी के जरिए टैप-टू-पे सुविधा के साथ लॉन्च किया जा सकता है।
- इंटरनेशनल UPI: कई देशों में भारतीय UPI को अपनाने की प्रक्रिया जारी है।
- क्रेडिट लाइन आधारित UPI: बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट लाइन से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन्स को बढ़ावा दिया जा सकता है।
निष्कर्ष
UPI पर चार्ज लगाने को लेकर जो खबरें वायरल हो रही हैं, वे अभी तक आधिकारिक रूप से सही नहीं हैं। हालांकि, 2025 में UPI से जुड़े कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, जिससे डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में बदलाव आएंगे।
इसलिए, अगर UPI को लेकर कोई नई जानकारी चाहिए, तो आधिकारिक वेबसाइटों जैसे RBI और NPCI पर जाकर अपडेट लेते रहें। अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय, सरकार और बैंकिंग संस्थानों की आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।
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Vikas Lalit is a content writer at RC News, specializing in topics such as government benefits, tax guides, and financial insights in India. He is dedicated to providing accurate and actionable information to help readers navigate complex systems with ease.
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