नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभों को जोड़कर तैयार की गई है। UPS का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। आइए जानते हैं कि इस योजना में कौन पात्र होगा और कितनी पेंशन मिलेगी।
कौन होगा पात्र?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं:
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- सेवा अवधि: न्यूनतम 10 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी UPS के पात्र होंगे।
- पूर्ण पेंशन पात्रता: जो कर्मचारी 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे।
- वैकल्पिक विकल्प: जिन कर्मचारियों को NPS के तहत लाभ मिल रहा है, वे चाहें तो UPS का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन एक बार चुनाव करने के बाद वे इसे बदल नहीं सकते।
सरकारी अधिसूचना से जुड़ी अधिक जानकारी pensioners.gov.in पर देखी जा सकती है।
कितनी मिलेगी पेंशन?
UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका विवरण इस प्रकार है:
1. पूर्ण पेंशन (25 वर्ष से अधिक सेवा वालों के लिए)
- अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन ₹80,000 था, तो उन्हें ₹40,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
2. आंशिक पेंशन (10 से 25 वर्ष की सेवा वालों के लिए)
- सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
- न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह का प्रावधान रखा गया है।
- 20 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40% तक पेंशन मिल सकती है।
पेंशन गणना से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देश dor.gov.in पर उपलब्ध हैं।
अन्य लाभ
UPS के तहत पेंशन के अलावा कर्मचारियों और उनके परिवारों को कुछ अन्य लाभ भी मिलेंगे:
1. महंगाई भत्ता (DA) समायोजन
- पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) मिलेगा।
- हर साल महंगाई दर के आधार पर पेंशन की राशि समायोजित की जाएगी।
2. पारिवारिक पेंशन
- यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- उदाहरण: यदि कर्मचारी को ₹40,000 पेंशन मिल रही थी, तो उनके परिवार को ₹24,000 प्रति माह मिलेगा।
3. एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment)
- सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और एक अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
- यह राशि उनके अंतिम मासिक वेतन का एक भाग होगी।
इन लाभों से जुड़ी सरकारी अधिसूचना persmin.gov.in पर देखी जा सकती है।
योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि कई कर्मचारी OPS की सुरक्षा और NPS की लचीलापन दोनों चाहते थे। UPS में दोनों योजनाओं के फायदे जोड़े गए हैं।
- OPS: इसमें कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता था।
- NPS: इसमें कर्मचारियों को उनके निवेश पर आधारित पेंशन मिलती थी, लेकिन कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी।
- UPS: इस योजना में गारंटीड पेंशन के साथ-साथ निवेश आधारित लचीलापन भी है।
कैसे करें आवेदन?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। पात्र कर्मचारी निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
- pensioners.gov.in पर जाएं।
- “Unified Pension Scheme Application” सेक्शन पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद डाउनलोड करें।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संतुलित और सुरक्षित पेंशन विकल्प प्रदान करती है। इससे पुरानी पेंशन योजना की गारंटी और नए पेंशन सिस्टम की लचीलापन दोनों मिलती हैं। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप pensioners.gov.in या dor.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
Vikas Lalit is a content writer at RC News, specializing in topics such as government benefits, tax guides, and financial insights in India. He is dedicated to providing accurate and actionable information to help readers navigate complex systems with ease.
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